Bijli Bill Rahat Yojana

Bijli Bill Rahat Yojana 2026: दूसरा चरण शुरू, 20% छूट | UPPCL OTS

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Bijli Bill Rahat Yojana 2026: उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा शुरू की गई बिजली बिल राहत योजना 2025-26 (UPPCL OTS Scheme) अब अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है।

यह चरण 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा और उन उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा मौका है, जो पहले चरण में पंजीकरण नहीं करा सके थे।

पहला चरण (1–31 दिसंबर 2025): 25% तक छूट
दूसरा चरण (1–31 जनवरी 2026): 20% तक छूट
तीसरा चरण (1–28 फरवरी 2026): 15% तक छूट

UPPCL में कार्यरत अधिकारियों के अनुसार, यह योजना विशेष रूप से Never Paid और Long Unpaid उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, ताकि वर्षों से लंबित बिजली बकाया का समाधान एकमुश्त किया जा सके।

क्या है बिजली बिल राहत योजना 2026? (UPPCL OTS Scheme)

बिजली बिल राहत योजना एक One Time Settlement (OTS) योजना है, जिसके तहत पुराने बिजली बिल बकाया पर:

  • सरचार्ज / ब्याज / लेट फीस पूरी तरह (100%) माफ
  • मूल बकाया राशि (Principal Amount) पर चरणवार छूट

दी जा रही है।

इस योजना में बकाया बिल और चालू बिल को अलग-अलग माना जाएगा। चालू बिल का भुगतान नियमित रूप से करना अनिवार्य होगा।

दूसरा चरण शुरू: अब कितनी छूट मिलेगी?

दूसरा चरण: 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026

इस चरण में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को:

  • मूल बकाया राशि पर 20% तक की छूट
  • सरचार्ज और ब्याज पर 100% माफी

का लाभ मिलेगा।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, पहले चरण में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने लाभ लिया है, लेकिन अभी भी लाखों उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है। दूसरे चरण को उनके लिए आखिरी बेहतर मौका माना जा रहा है।

तीन चरणों में मिलने वाली छूट (Official Schedule)

  • पहला चरण (1–31 दिसंबर 2025): 25% छूट
  • दूसरा चरण (1–31 जनवरी 2026): 20% छूट
  • तीसरा चरण (1–28 फरवरी 2026): 15% छूट

जितनी जल्दी पंजीकरण, उतनी अधिक राहत।

किन उपभोक्ताओं को मिलेगा योजना का लाभ?

UPPCL OTS योजना मुख्य रूप से इन उपभोक्ताओं के लिए लागू है:

  • घरेलू उपभोक्ता: 2 किलोवाट तक
  • छोटे वाणिज्यिक उपभोक्ता: 1 किलोवाट तक
  • Never Paid उपभोक्ता: जिन्होंने कभी बिजली बिल जमा नहीं किया
  • Long Unpaid उपभोक्ता: जिन्होंने 31 मार्च 2025 के बाद भुगतान नहीं किया

इसके अलावा, जिन मामलों में ओवर बिलिंग या अंडर बिलिंग के कारण विवाद था, उनके बिल संशोधित कर राहत दी जाएगी।

किश्त में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध

जो उपभोक्ता एकमुश्त राशि जमा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए सरकार ने ब्याज-मुक्त मासिक किश्त का विकल्प दिया है:

  • ₹500 प्रति माह
  • ₹750 प्रति माह

इसका उद्देश्य निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक दबाव कम करना है।

गलत या असामान्य बिल वालों को बड़ी राहत

UPPCL के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं को लंबे समय से गलत, अत्यधिक या असामान्य बिल मिल रहे थे, उनके मामलों में:

  • औसत खपत के आधार पर बिल संशोधन
  • पुराने विवादों का निपटारा
  • सही बकाया तय कर OTS में शामिल करने की सुविधा

दी जा रही है।

बिजली चोरी मामलों में भी समाधान का मौका

बिजली चोरी से जुड़े मामलों में भी UPPCL ने राहत दी है।
ऐसे उपभोक्ताओं को:

  • ₹2000 या राजस्व निर्धारण राशि का 10% (जो अधिक हो) जमा करना होगा

इसके बाद:

  • राजस्व निर्धारण राशि पर 50% तक की छूट

मिलेगी। यह सुविधा तकनीकी त्रुटि या मीटर संबंधी विवादों में फंसे उपभोक्ताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

पंजीकरण कहां और कैसे करें?

उपभोक्ता नीचे दिए गए माध्यमों से पंजीकरण करा सकते हैं:

यहां से बिजली राहत योजना का पंजीकरण करें

  • UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट
  • संबंधित खंड / उपखंड कार्यालय
  • जन सेवा केंद्र (CSC)
  • विभागीय कैश काउंटर

ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के निर्देशानुसार, पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह सरल, पारदर्शी और उपभोक्ता-हितैषी बनाया गया है।

योजना का उद्देश्य क्या है?

UPPCL अधिकारियों के अनुसार, इस योजना का मकसद है:

  • उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना
  • वर्षों से अटके बकाया का समाधान
  • राजस्व वसूली में सुधार
  • बिजली वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाना

उपभोक्ताओं के लिए सुनहरा अवसर

जो उपभोक्ता लंबे समय से बिजली बिल नहीं भर पाए थे या गलत बिलिंग से परेशान थे, उनके लिए यह योजना अंतिम बड़ा मौका है।
100% ब्याज माफी, मूलधन में छूट, किश्त सुविधा और बिल संशोधन जैसी राहतों के साथ यह योजना उपभोक्ताओं को दोबारा नियमित बिजली व्यवस्था से जोड़ने का काम कर रही है।

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यूपी बिजली बिल राहत योजना (FAQs)

यूपी बिजली बिल राहत योजना 2025–26 क्या है?

यह उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा चलाई जा रही एकमुश्त समाधान योजना है। इस योजना के तहत पुराने बिजली बिल बकाया पर लगाए गए सरचार्ज और ब्याज को माफ किया जाता है तथा मूल बकाया राशि पर छूट दी जाती है।

यह योजना कब से कब तक लागू रहेगी?

यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी।
योजना को इस उद्देश्य से तीन चरणों में लागू किया गया है ताकि उपभोक्ता समय पर आवेदन करें और अधिक से अधिक छूट का लाभ ले सकें। पहले चरण में अधिक और अंतिम चरण में कम छूट दी जाती है।
पहले चरण (1 से 31 दिसंबर 2025) में मूल बकाया राशि पर 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। साथ ही सरचार्ज और ब्याज पूरी तरह माफ रहेगा।
दूसरे चरण (1 से 31 जनवरी 2026) में मूल बकाया पर 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
तीसरे चरण (1 से 28 फरवरी 2026) में मूल बकाया पर 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

क्या इस योजना में पूरा बिजली बिल माफ हो जाएगा?

नहीं। इस योजना में मूल बिजली बिल पूरी तरह माफ नहीं होता। केवल सरचार्ज और ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाती है तथा मूल बकाया राशि पर तय प्रतिशत के अनुसार छूट मिलती है।

किन उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा?

इस योजना का लाभ घरेलू बिजली उपभोक्ता, छोटे वाणिज्यिक उपभोक्ता तथा वे उपभोक्ता ले सकते हैं जिन पर पुराने बिजली बिल का बकाया है।

जिनका बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, क्या वे भी योजना में शामिल हो सकते हैं?

हां। यदि उपभोक्ता योजना के अंतर्गत बकाया राशि जमा करता है, तो उसका बिजली कनेक्शन पुनः जोड़ दिया जाता है।

योजना में आवेदन कहां किया जा सकता है?

उपभोक्ता नजदीकी UPPCL बिजली कार्यालय, उपकेंद्र या अधिकृत कैश काउंटर पर जाकर योजना में शामिल हो सकते हैं।

उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ जल्दी क्यों लेना चाहिए?

क्योंकि योजना के पहले चरण में सबसे अधिक छूट दी जा रही है। जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, छूट की प्रतिशत दर कम होती जाएगी। समय पर आवेदन करने से अधिक लाभ मिल सकता है।

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